PM Svanidhi Yojana Apply Online: भारत सरकार सबको दे रही ₹50,000 लोन, आधा लोन माफ

PM Svanidhi Yojana Apply Online: भारत सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कारोबारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ₹50,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस लोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी और ब्याज में छूट भी मिलती है, और समय पर चुकाने पर आधा लोन माफ किए जाने का भी प्रावधान है।

इस योजना का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जो सड़कों पर दुकान लगाते हैं, जैसे फल-सब्जी बेचने वाले, चाय वाले, ठेला लगाने वाले या छोटे स्तर पर व्यवसाय करने वाले लोग। उनके लिए यह योजना आत्मनिर्भर बनने का एक शानदार मौका है, और अब वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने जून 2020 में की थी, ताकि छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को कोरोना के बाद आर्थिक सहारा दिया जा सके। इस योजना के तहत पहले चरण में ₹10,000 तक का लोन मिलता है, जिसे समय पर चुकाने पर अगला लोन ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक बढ़ाया जाता है।

यह लोन पूरी तरह बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। सरकार चाहती है कि छोटे व्यापारी भी बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ें और धीरे-धीरे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें। इस लोन पर समय पर भुगतान करने पर ब्याज में छूट मिलती है और सरकार कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में माफ भी कर देती है, जिससे यह स्कीम और अधिक फायदेमंद हो जाती है।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन करना अब बहुत आसान हो गया है। इच्छुक लाभार्थी https://pmsvanidhi.mohua.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है, फिर आधार और व्यवसाय से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होती है।

अगर किसी के पास डिजिटल सुविधा नहीं है तो वह नजदीकी बैंक, नगर निगम या CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। वहां अधिकारी आवेदन भरने में मदद करते हैं और दस्तावेज़ स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करते हैं। इसके बाद लोन की प्रक्रिया शुरू होती है और कुछ ही दिनों में राशि लाभार्थी के खाते में पहुंच जाती है।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो स्ट्रीट वेंडर यानी सड़क किनारे कोई छोटा व्यवसाय करते हैं। चाहे वह फल-फ्रूट बेचने वाले हों, चाय वाले हों, कपड़े बेचने वाले या कोई और छोटा धंधा चलाने वाले। लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या व्यवसाय प्रमाण होना चाहिए।

अगर कोई पहले से GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वह इस योजना का लाभ ले सकता है, बशर्ते उसकी पहचान नगर निकाय द्वारा वेंडर के रूप में की गई हो या उसके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट हो। जिनके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए सर्वे या सत्यापन की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए।

समय पर चुकाने पर क्या फायदे मिलते हैं?

अगर लाभार्थी समय पर किस्तें चुकाता है तो उसे ब्याज में 7% तक की छूट मिलती है और सरकार एक तय सीमा तक की रकम माफ कर देती है। इस तरह अंतिम लोन यानी ₹50,000 में से करीब आधा लोन सब्सिडी और माफी के रूप में राहत दी जाती है। इसके अलावा, समय पर लोन चुकाने वाले को अगले चरण का लोन भी आसानी से मिल जाता है।

इस योजना के तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त कैशबैक और इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, जिससे उनका डिजिटल लेन-देन बढ़ता है और क्रेडिट स्कोर भी सुधरता है। इससे अगली बार जब वो लोन लेने जाते हैं, तो बैंक उन्हें आसानी से भरोसे के साथ राशि जारी करता है।

निष्कर्ष

अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पीएम स्वनिधि योजना आपके लिए बेहतरीन अवसर है। सिर्फ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और थोड़ा व्यवसाय विवरण देकर आप ₹50,000 तक का लोन पा सकते हैं और समय पर चुकाने पर उसका आधा हिस्सा माफ भी करा सकते हैं। यह योजना सरकार की तरफ से छोटे लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने का मजबूत जरिया है।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना की पात्रता, प्रक्रिया और शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। आवेदन करने से पहले https://pmsvanidhi.mohua.gov.in या नजदीकी बैंक/नगर पालिका से आधिकारिक जानकारी जरूर लें।